
- विनोद मिश्रा
बांदा। चित्रकूटधाम मंडल में उद्यमियों की समस्याएं आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी पिछली किसी भी उद्योग बंधु की बैठक के बाद थीं। फर्क बस इतना है कि अब सवाल उठने लगे हैं ये बैठकें वाकई समाधान के लिए होती हैं या ‘बासी कढ़ी में सौंवा उबाल’ जैसा दिखावा ?

आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक जरूर हुई, लेकिन समस्याएं वही पुरानी, जवाब वही घिसा-पिटा, और कार्रवाई वही “शीघ्र” शब्द में सिमटी हुई दिखी। उद्यमियों को वही पुरानी झलक मिली वादों की चाशनी में लिपटी सरकारी सुस्ती।

औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ में पेयजल संकट नया नहीं है। आयुक्त ने जलनिगम को 284 लाख की स्वीकृति पर “शीघ्र कार्य शुरू कराने” का आदेश फिर से दोहराया। सवाल यह है कि यह बजट कब से पड़ा है, और ‘शीघ्र’ कब आएगा? उद्योगपतियों की वर्षों पुरानी मांग स्वतंत्र विद्युत फीडर। इस बार भी ‘ट्रिपिंग में सुधार करें’ का निर्देश देकर काम चलाया गया। क्या यह गंभीर औद्योगिक नीति है या महज औपचारिकता ?

औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें उखड़ी हैं, नालियां बजबजा रही हैं, और एलईडी लाइटें कब की बुझ चुकी हैं। लेकिन समाधान? सिर्फ निर्देश और वो भी “निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए” की घिसी शैली में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में 10% अनुदान पर 5 लाख से ऊपर के ऋण की बात हुई। लेकिन यह जानकारी अभी भी ज़्यादातर उद्यमियों के लिए कागज़ों तक सीमित है। क्या ये योजनाएं सिर्फ सरकारी रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए हैं? कबरई से महोबा तक की स्ट्रीट लाइटें ठप पड़ी हैं। सड़कें खुद बयान कर रही हैं अपने हालात। उद्योग बंधु की बैठकों में जोश और योजनाओं की बारिश तो जरूर होती है, लेकिन जब तक उन आदेशों की ज़मीन पर ‘सुनवाई’ नहीं होती, तब तक ये बैठकें केवल ‘सरकारी खानापूर्ति’ और ‘प्रशासनिक दिखावा’ ही रहेंगी।
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