दांदो खदान में खाक हो रही योगी सरकार की खनन नीति? माफिया के आगे सिस्टम ने टेके घुटने?

• विनोद मिश्रा

बांदा। “दांदो खादर बालू खदान” इन दिनों चर्चा का विषय नहीं, बल्कि “प्रशासनिक उदासीनता और माफियागिरी की खुली किताब” बन चुकी है !

जिले के बबेरू तहसील क्षेत्र की दांदो खादर बालू खदान में न सिर्फ़ “नियमों की धज्जियां उड़ रही” हैं, बल्कि “सीएम योगी की खनन नीति को भी माफिया अपने पैरों तले रौंद” रहा है?

यमुना की गोद में “अवैध खनन का तांडव” जारी है “जेसीबी की गरजती आवाजें, ओवरलोड ट्रकों की लंबी कतारें और अफसरों की चुप्पी” यही है वो सच जो “प्रशासन छिपाना चाहता” है ?

कथित खदान संचालक आलोक शुक्ला पर आरोप है कि वो खुलेआम नदी की धारा मोड़ता है, दिन-रात मशीनों से अवैध रेत निकालता है! “शासन-प्रशासन को जैसे कोई फर्क” ही नहीं पड़ता ? इतना ही नहीं, सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है !

ओवरलोड वाहन बिना परमिट, बिना रॉयल्टी के बेधड़क रेत लेकर निकल रहे हैं “खनिज विभाग, पुलिस, राजस्व अधिकारी सभी ने अपनी आंखें मूंद” ली हैं ?

तीन महीने से “नियमों की लाश पर खनन का कारोबार” चल रहा है ! लेकिन अफसर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। खनिज अधिकारी राज रंजन कहते हैं कि “जल्द निरीक्षण करेंगे !” अवैध खनन पर अंकुश लगेगा पर फिलहाल तो माफिया का दबदबा कायम है !

जनता पूछ रही है “क्या अफसरों ने अपने ईमान को माफिया के पास गिरवी रख दिया है? क्यों नहीं हो रही सख्त कार्रवाई? क्यों नहीं सीज की जा रही खदान? क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी ?” जन चर्चा ये कहती है कि “दांदो खादर में माफिया का राज है और सिस्टम उसका गुलाम” ?

क्या यही है “योगी मॉडल का नया चेहरा ? क्या यही है जीरो टॉलरेंस” ? दांदो खादर की बालू खदान कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवालिया निशान बन गई है?

जब तक इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह खदान सिर्फ रेत नहीं, सिस्टम का भरोसा भी बहा ले जाएगी ! “ये सिर्फ़ “खनन नहीं, नीति की हत्या” है ! अब देखना है, क्या सरकार की कथित आलोक “माफिया पर गाज गिरेगी या अफसरशाही समझौते की चादर ओढ़े” सोती रहेगी ?