डीएम अमित ने ‘अफसरों’ की ‘कसी’ नकेल: ‘ढीली चाल’ पर ‘फूटा गुस्सा’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। विकास “योजनाओं में सुस्ती, पंचायत स्तर पर लापरवाही और सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार” को लेकर डीएम अमित आसेरी ने अधिकारियों को “दो टूक” चेतावनी दे दी है। विकास खण्ड स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान “डीएम का रुख बेहद सख्त नजर” आया। उन्होंने साफ कर दिया कि “जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं” की जाएगी।

डीएम अमित ने अधिकारियों को सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के बजाय “गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता” के साथ पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। खास तौर पर “कम प्रगति वाले विकास खण्डों को लेकर उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही” तय करने के संकेत दिए हैं। डीएम ने पंचायत भवनों में सचिवों और पंचायत सहायकों की “उपस्थिति को लेकर भी सख्ती” दिखाई। उन्होंने निर्देश दिया कि “रोस्टर के अनुसार पंचायत भवनों में सचिव और पंचायत सहायक अनिवार्य रूप” से मौजूद रहें।

पंचायत भवनों में सचिवों और पंचायत सहायकों की रोस्टर के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक रैंडम चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। कम प्रगति वाले विकास खण्डों में शौचालय निर्माण में तेजी लाने और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने को कहा गया। वहीं लंबित आरआरसी सेंटरों का निर्माण पूरा कराने, सामुदायिक शौचालयों का भुगतान लंबित न रखने और उनके सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए।

सभी विकास खण्डों में “पोषण वाटिकाएं” विकसित कर उनकी “सब्जियों” का उपयोग “बच्चों के पोषण और मिड-डे मील” में कराने तथा “स्वयं सहायता समूहों” के गठन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में नरैनी, बड़ोखर खुर्द और महुआ की “खराब प्रगति पर डीएम ने नाराजगी” जताते हुए 10 दिनों में सुधार का अल्टीमेटम दिया। साफ संदेश है सरकारी “योजनाओं में सुस्ती और लापरवाही” मिली तो “जवाबदेही” तय होगी और “काम कागजों में नहीं,जमीन पर दिखाई” देना चाहिए।

 
 

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