
- शरद मिश्रा
बांदा। एक तरफ सरकार किसानों की “आय दोगुनी” करने के “दावे” कर रही है, वहीं दूसरी ओर “हकीकत यह है कि अन्नदाता” अपनी ही “फसल बेचने” के लिए “भीषण गर्मी में तड़पने” को “मजबूर” है। जिले के “गेहूं क्रय केन्द्रों की जो तस्वीर” सामने आई है, उसने “पूरे सिस्टम” को कटघरे में खड़ा कर दिया हैं।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में पहुंचे पार्टी जनों ने जब “मंडी समिति और राजकीय खाद्य गोदाम” का “औचक निरीक्षण” किया, तो “हालात देखकर हर कोई हैरान” रह गया। दोपहर की “तपती धूप,करीब 45 डिग्री तापमान और लंबी कतारों” में खड़े किसान यह “दृश्य किसी आपदा से कम नहीं” था।
किसानों ने बताया कि वे “सुबह से बिना खाए-पीए” लाइन में लगे हैं, लेकिन “घंटों इंतजार के बाद भी नंबर नहीं” आता। कई बार तो “शाम तक इंतजार” के बाद भी गेहूं नहीं बिक पाता। “मायूस वापस लौटते” हैं। अगले दिन फिर वही “संघर्ष दोहराना” पड़ता है।
क्रय केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिला। न पीने के पानी की व्यवस्था,न धूप से बचने के लिए टेंट,और न ही शौचालय। किसानों का कहना है कि “हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार है।” यह बयान अपने आप में “व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर” करता है।
किसानों ने आरोप लगाया कि पहले बोरे की “कमी का बहाना” बनाकर “खरीद टाली” जाती रही। अब कहा जा रहा है कि “गोदाम” में जगह नहीं है। ऐसे में “मजबूर होकर किसान अपना गेहूं औने-पौने दामों पर प्राइवेट व्यापारियों” को बेचने को “विवश” हैं। हर स्तर पर “किसान शोषण का शिकार” हो रहा है। राजेश दीक्षित ने इस पूरी व्यवस्था को “किसान विरोधी” बताते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही की कीमत अन्नदाता चुका रहा है। उन्होंने चेतावनी दी की व्यवस्था शीघ्र नहीं सुधरी तो आंदोलन करेंगे।
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