आवास योजना हुई ‘नंगी’ : फाइलों में विकास, सिस्टम की निकली ‘हवा’ ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। विकास के “बड़े-बड़े” दावे, योजनाओं की “लंबी फेहरिस्त” और “सबका साथ, सबका विकास” के नारे लेकिन “जमीनी हकीकत” कुछ और ही “कहानी बयां” कर रही है। जनपद के मर्का थाना क्षेत्र के “साड़ा गांव” से आई “ये तस्वीरें सरकारी सिस्टम की परतें उधेड़” रही हैं। यह कहानी है “एक विधवा महिला रम दईया” की “जो आज भी खुले आसमान” के नीचे “जिंदगी गुजारने को मजबूर” है। “न सिर पर छत, न कोई सहारा”। प्रश्न ये है कि आखिर वो “प्रधानमंत्री आवास योजना” से आज तक वंचित क्यों है?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गांव-गांव में हजारों गरीबों को आवास दिए गए। लेकिन साड़ा गांव की ये तस्वीर उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। रम दईया के पास न पक्का घर है, न कोई सुरक्षित आश्रय वो आज भी टूटी-फूटी झोपड़ी और खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रही है। केन्द्र और प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में गिनी जाने वाली “प्रधानमंत्री आवास योजना” का उद्देश्य ही है कि कोई भी गरीब बेघर न रहे। लेकिन रम दईया जैसे जरूरतमंद आज भी इससे दूर हैं। क्या सिस्टम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, या फिर कहीं और गड़बड़ है?

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई लोगों को कागजों में आवास मिल गए, लेकिन हकीकत में हालात जस के तस हैं। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं, जबकि असली हकदार आज भी इंतजार में हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी ने इस विधवा महिला की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। न सर्वे, न पहल, न ही कोई ठोस कार्रवाई।

रम दईया की हालत सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। एक विधवा महिला, जो सरकारी योजनाओं की प्राथमिकता में होनी चाहिए, वही आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। सबसे बड़ा सवाल यही है क्या रम दईया को कभी अपना घर मिलेगा? या फिर वो यूं ही “आंकड़ों के विकास” के बीच बेघर जिंदगी जीती रहेगी? ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है।

 
 

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