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October 16, 2026
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बेचारगी में मेडिकल कालेज : मुख्य मंत्री योगी की घोषणा बजट न मिलने से फाईलों में कैद !
उत्तर प्रदेश

बेचारगी में मेडिकल कालेज : मुख्य मंत्री योगी की घोषणा बजट न मिलने से फाईलों में कैद !

  • विनोद मिश्रा

बांदा। जिला के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिये बेडों की बढ़ोत्तरी की योजना आर्थिक अभाव में दम तोड़ रही हैं। आश्चर्य तो यह हैं कि 500 बेड के अस्पताल को 750 बेड में बदलने की मुख्यमंत्री योगी की की घोषणा के 14 माह बाद भी ठंढे बस्ते में कांप रही हैं। बजट की गर्मी नहीं मिल रही। शासन को भेजे प्रस्ताव में इसके लिए कार्यदायी संस्था को लगभग 32 करोड़ 78 लाख 51 हजार रुपये की जरूरत है, लेकिन अब तक एक धेला तक नहीं मिला ।

बेचारगी में मेडिकल कालेज : मुख्य मंत्री योगी की घोषणा बजट न मिलने से फाईलों में कैद !
Medical college in helplessness: Chief Minister Yogi’s announcement imprisoned in files due to non-receipt of budget!

मेडिकल कॉलेज में मौजूदा में 500 बेड का अस्पताल संचालित है। पिछले वर्ष 23 मई को यहां निरीक्षण में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 250 बेड और बढ़ाने के निर्देश दिए थे। शासन ने दिसंबर में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने वार्ड ब्लॉक के पास 1600 वर्ग मीटर जमीन चयनित कर नामित संस्था की ओर से तीन मंजिला भवन निर्माण का प्रस्ताव महानिदेशक चिकित्सा एवं शिक्षा लखनऊ को भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कार्यदायी संस्था ने बजट के लिए कई बार शासन को पत्र भेजा। फिर भी न बजट मिला और न निर्माण शुरू हुआ।

बेचारगी में मेडिकल कालेज : मुख्य मंत्री योगी की घोषणा बजट न मिलने से फाईलों में कैद !
Medical college in helplessness: Chief Minister Yogi’s announcement imprisoned in files due to non-receipt of budget!

मेडिकल कॉलेज में 60 बेड की इमरजेंसी और 50 बेड के ट्रामा सेंटर की शासन से मंजूरी मिल गई है। महानिदेशक चिकित्सा एवं शिक्षा के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले माह उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से दोनों के अलग-अलग प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक 60 बेड के इमरजेंसी वार्ड निर्माण में 22 करोड़ 57 लाख 36 हजार रुपये और 50 बेड के ट्रामा सेंटर पर 24 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये खर्च होंगे। प्राचार्य डॉ. मुकेश यादव का कहना है कि फाइलें शासन स्तर पर लंबित हैं। बजट का इंतजार है।

 

 

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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