फाइनेंस कंपनियों की ‘महाठगी’: जनता का करोड़ों डूबा, भुगतान पटल बंद, न्याय ‘अधर’ में

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में फाइनेंस कंपनियों द्वारा लूटे गए हजारों जमाकर्ताओं ने अब केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा दी है। गुरुवार को ठगी के शिकार लोगों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। कड़े शब्दों में कहा कि जब कानून है, अधिकारी हैं, नियम हैं तो फिर भुगतान प्रक्रिया बंद क्यों पड़ी है? लोगों का दर्द साफ है कंपनियां बंद, दफ्तर बंद, और अब भुगतान पटल भी बंद, आखिर जनता कहां जाए ?

ज्ञापन में बताया गया कि टोगो रिटेल मार्केटिंग, वी-ऑल म्यूचुअल बेनिफिट निधि, पेट्रान मिनिरल एंड मेटल्स, जीजीआई सर्विसेज, कामधेनु और पीएसीएल जैसी कई कंपनियां वर्षों तक बांदा और आसपास के जिलों में सक्रिय रहीं। इन कंपनियों ने लालच भरी योजनाएं, ऊंचे रिटर्न का वादा, “सुरक्षित निवेश” के नाम पर भरोसा और एजेंटों के नेटवर्क के सहारे हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए।

लेकिन जैसे ही सरकार ने अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित किया कंपनियां रातों-रात दफ्तर बंद कर गायब हो गईं। जनता की पूरी पूंजी डूब गई। वर्ष 2019 में संसद ने ठगी पीड़ितों को राहत देने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून (बड्स एक्ट) बनाया। इस कानून के तहत ठगी करने वाली कंपनियों की संपत्ति जब्त, उनकी नीलामी और जुटाए गए धन से निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया तय की गई।

राज्य सरकार ने चित्रकूटधाम मंडल बांदा के मंडल आयुक्त को सक्षम अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। जिले में जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर आवेदन भी लिए गए। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आवेदन लेने की प्रक्रिया अचानक बंद कर दी गई। भुगतान पटल भी बंद कर दिया गया। डाक से भेजे गए आवेदन आज तक लंबित पड़े हैं। पीड़ितों का सीधा आरोप है की “सरकारी प्रक्रिया कागजों में चल रही है जमीन पर शून्य !”

 
 

---