- विनोद मिश्रा
बांदा। बांदा जिलाधिकारी आनंद सिंह सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वन के लिए पात्रों के लिए “मेहरबान” और अपात्रों के लिए “खतरनाक” की भूमिका में आ गये है । कड़ी चेतावनी दी है कि योजनाओं में अपात्रों को महत्व देने वाले अधिकारियों की खैर नही। ऐसे अधिकारियों को नौकरी बचाने के “लाले” पड़ जाएंगे । कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तपोषण सुविधा के केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अपने यह तेवर दिखाए तो गर्मी के मौसम में भी अधिकारियों के अंदर कपकपी की “सिहरन” दौड़ने लगी । बैठक का माहौल देखकर संबंधित अधिकारियों को यही लगाने लगा कि “अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ईश्वर जाने क्या होगा आगे” ।

बैठक में समिति के सदस्य सचिव संदीप कुमार गौतम, डीडीएम नाबार्ड द्वारा योजना के बारे में समिति के सदस्यों के समक्ष योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। योजना के विभिन्न बिंदुओं जैसे की आनलाईन पंजीकरण, ऋण पर ब्याज अनुदान, लाभार्थियों एवं प्रोजेक्ट एवं प्राइवेट पोर्टल संबंधित जानकारी दी गई। सीडीओ द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को योजनांतर्गत जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया एवं सभी ब्लाॅकों में एफपीओ गठन कर अधिक से अधिक प्रस्तावों को स्कीम के अंतर्गत लाभ पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागो से कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा अपने स्तर पर विभिन्न गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करें । ताकि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थी जुड़कर फसलोंपरांत अवसंरचना के माध्यम से बेहतर उपज का मूल्य एवं मूल्य संवर्धन के अवसर प्राप्त कर अपनी आमदनी में बढ़ोत्तरी कर सके ।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एफपीओ योजना की भी समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द एफपीओ पंजीकरण हेतु सीबीबीओ (क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गोनाइजेशन ) को निर्देशित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरिश्चंद्र वर्मा, उप कृषि निदेशक रामकुमार माथुर, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद मौजूद थे ।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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