डीएम रीभा ने भ्रष्टाचार की पकड़ी नब्ज़: कृषि विभाग की तीनों इकाइयों पर गिरी गाज

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले के कृषि विभाग की तीनों इकाइयों भूमि संरक्षण इकाई मैदानी प्रथम, मैदानी द्वितीय और राष्ट्रीय जलागम में वर्षों से पनप रहे भ्रष्टाचार पर आखिरकार जिलाधिकारी जे. रीभा ने सीधा प्रहार कर दिया। जैसे ही डीएम ने विभागीय कार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली, भ्रष्टाचार की परतें खुलती चली गईं। नतीजा यह हुआ कि जिलाधिकारी ने न सिर्फ भविष्य के कार्यों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए, बल्कि पिछले साल किए गए हर एक कार्य का सत्यापन कराने का आदेश भी दिया।

बैठक में डीएम रीभा ने साफ कहा “भूमि एवं जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे होने चाहिए, वरना जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी।” राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप घटक में आने वाली योजनाएं जैसे खेेत तालाब योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और अटल भूजल योजना की समीक्षा के दौरान डीएम को कई गड़बड़ियों का आभास हुआ।

जिलाधिकारी ने भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की भी बारीकी से समीक्षा की। पाया कि पिछले वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत कहीं और है!  डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि गत वर्ष कराए गए सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि गड़बड़ियां मिलीं तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी।

 
 

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