स्कूल विलय बना शिक्षा का विनाश: अविवेक पूर्ण निर्णय से ‘घटी’ बच्चों की उपस्थिति

• विनोद मिश्रा

बांदा। बेसिक शिक्षा विभाग की एकतरफा और बिना तैयारी के लिए गई ‘पेयरिंग पॉlलिसी’ (स्कूल विलय योजना) अब खुद सिस्टम पर भारी पड़ने लगी है। बिना जमीनी सर्वे, बिना जन संवाद और बिना दूरी की समझ के 370 से अधिक परिषदीय विद्यालयों का विलय कर दिया गया परिणामस्वरूप अब बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं, खतरनाक हो गया है। कई क्षेत्रों में बच्चों को अब रेलवे लाइन पार करनी पड़ रही है, तो कुछ को हाईवे के किनारे से होकर 3 किमी दूर स्कूल जाना पड़ रहा है। कहीं रास्ते कीचड़ भरे हैं, कहीं पुलिया ही नहीं। छात्राएं स्कूल छोड़ने लगीं, अभिभावक बच्चों को भेजने से डर रहे हैं।

कई जगह अधूरे शिक्षक स्टाफ ने स्थिति और बिगाड़ दी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने दावा किया था कि “कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी”। लेकिन हकीकत ये है कि विलय के बाद बच्चों की संख्या आधी भी नहीं रह गई। कई स्कूलों में तो 20-30 में से 5-6 ही बच्चे पहुंच रहे हैं। अब विभाग ने शिक्षकों को आदेश दिया है कि वे बच्चों को घर से लाएं, उनकी उपस्थिति 100% कराएं ‘यानी शिक्षण कार्य छोड़, शिक्षक अब वाहक’ बन चुके हैं।

अभिभावक, शिक्षक संगठन, और यहां तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुलकर इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता जय किशोर दीक्षित ने कहा यह तो ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ जैसा फैसला है। न किसी से पूछा, न हालात देखे बस आंकड़ों के सहारे शिक्षा की हत्या कर दी गई ! सूत्रों के अनुसार स्कूलों के विलय में न तो कोई तय दूरी का मानक था, न ही छात्रों की सुविधा देखी गई। कई स्कूलों का विलय ऐसे स्थानों से कर दिया गया जो 3-4 किमी दूर हैं और वो भी ऐसे रास्तों से, जो पैदल चलने योग्य नहीं। अब विभाग के सामने खुद का फैसला समझाना चुनौती बन गया है। बेसिक शिक्षा विभाग का यह निर्णय अब शिक्षा सुधार की जगह शिक्षा अव्यवस्था का नमूना बनता जा रहा है।

 
 

---