
- विनोद मिश्रा
बांदा। एक ओर सरकार पर्यावरण बचाने की मुहिम चला रही है, दूसरी ओर चित्रकूट मंडल के के हृदय स्थल “बांदा में नौकरशाही की नाकामी और चुप्पी ने पूरे जिले को प्लास्टिक के जहरीले शिकंजे” में कस दिया है। सवाल ये है “क्या अफसरों ने पॉलिथीन के आगे घुटने टेक” दिए हैं ? या फिर किसी ‘साठगांठ’ का खेल है,जो इस “पर्यावरणीय अपराध को खुली छूट” दे रहा है ?

बांदा जिले के आठों नगर निकायों से प्रतिदिन 11 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। ये कोई “साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि एक सिसकती हुई व्यवस्था और दम घोंटते भविष्य की दस्तक” है।

शासन ने वर्षों पहले पॉलिथीन पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। पर बांदा में यह प्रतिबंध महज़ दिखावा बनकर रह गया है। सराय बाजार से लेकर बबेरू, अतर्रा, नरैनी तक “पॉलिथीन की खुलेआम थोक और फुटकर बिक्री” हो रही है। “दुकानदारों को डर नहीं, क्योंकि प्रशासन की नज़र ही नहीं” !

नगर पालिका बांदा में सवा दो लाख की आबादी के बीच हर दिन 6.07 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। नगर पालिका अतर्रा में 60 हजार की आबादी के बीच प्रतिदिन 1.70 टन, नगर पंचायत बबेरू में 34742 आबादी के बीच 9.6 क्विंटल, बिसंडा नगर पंचायत में 5.2 क्विंटल, मटौंध नगर पंचायत में 6.5 क्विंटल, नरैनी में 3.8 क्विंटल, ओरन में 1.7 क्विंटल और तिंदवारी नगर पंचायत में तीन क्विंटल कचरा नगर पंचायत इकट्ठा कर रही है।

खाली प्लाॅट, नालों के किनारे, अस्पताल परिसर हर जगह प्लास्टिक के अंबार लगे हैं। प्लास्टिक कचरा अब पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी कहर बनकर टूट रहा है। वायु प्रदूषण से लेकर भूजल तक में जहर घुल रहा है। प्लास्टिक से निकलने वाले टॉक्सिन्स सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं।
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