सात करोड़ की परियोजना बनी ‘सिस्टम की शिकार’: आवेदकों को करना पड़ रहा इंतजार

• विनोद मिश्रा

बांदा। विकास की रफ्तार जब न्यायिक और प्रशासनिक उलझनों में फंस जाती है, तब जनता के हक़ की सड़कें भी बंद हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बांदा जनपद के मटौंध के पास जहां 7 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बना ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक भवन, अब तक अपनी सार्थक शुरुआत नहीं कर सका है।

सपना था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तकनीकी ट्रैक के जरिये, पारदर्शी प्रक्रिया के साथ। लेकिन आज भी वह भवन वीरान पड़ा है और ट्रैक पर कोई वाहन नहीं दौड़ता ‘दौड़ रही है तो बस फाइलें और तारीख़ें’। इस टेस्टिंग ट्रैक को संभागीय परिवहन विभाग ने उच्च तकनीक सुविधाओं के साथ बनवाया है। लेकिन भवन निर्माण के बीच भूमि स्वामी ने इसका विरोध कर वर्ष 2023 में हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, जिससे निर्माण रुक गया और संचालन पर भी ब्रेक लग गया।

संभागीय परिवहन विभाग के पीटीओ राम सुमेर यादव बताते हैं, “हमने कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई है और मामले को सूचीबद्ध कराया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।” परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में प्रतिदिन केवल 20-25 आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आ रहे हैं और इनमें से केवल 15-20 लाइसेंस ही बन पाए हैं। टेस्टिंग ट्रैक चालू होता तो न केवल संख्या बढ़ती, बल्कि प्रक्रिया भी अधिक सटीक और जवाबदेह बनती। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब सरकारें करोड़ों खर्च कर विकास की बात करती हैं, तो ऐसी लापरवाही और अड़चनें आम जनता के भरोसे को तोड़ती हैं। अगर ट्रैक चालू हो जाए तो पारदर्शिता आएगी और झंझट खत्म होंगे।

 
 

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