

- विनोद मिश्रा
लखनऊ। जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। बीते चार वर्षों में 183 अफसरों-कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, जबकि 6 को निलंबित किया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद नें यह जानकारी शनिवार को खास भेंट दी। उन्होंने बताया की जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से गंभीर हैं।

उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिशन के अंतर्गत कार्यों की राज्य मंत्री रामकेश नें बताया की जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है। अभी तक कुल 7 मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच बैठाई गई है, जबकि 4 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसके अलावा 5 अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और 7 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बैठाई गई है तो 44 को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर 4 को निलंबित किया गया है।

मंत्री रामकेश नें बताया की इसके साथ ही 32 सहायक अभियंताओं पर जांच बैठाकर 2 का निलंबन किया गया है। वहीं, 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच की गई है। इस तरह लापरवाही बरतने वाले कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच, 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और 6 का निलंबन किया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश नें स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर तक समय पर और गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल पहुंचे। इस दिशा में योगी सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
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