- ब्यूरो रिपोर्ट
आजमगढ़। जिले के सगड़ी तहसील के 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के सगड़ी तहसील के तीन ब्लाक महराजगंज, हरैय्या और अजमतगढ़ देवारा के इलाके में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी ने वर्ष 1998 के बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सरयू नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है।

गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक घाघरा का जलस्तर बदरहुआ गेज पर 73.31 मीटर पर रहा जबकि 1998 में 72.98 मीटर के रिकॉर्ड पर था। यहां खतरा बिंदु 71.68 मीटर पर है। नदी प्रति घंटे 2 सेमी बढ़ रही है। सरयू की बाढ़ का पानी प्रभावित लोगों के घरों में घुस गया है।

यहां के रहने वाले लोगों के लिए नाव ही एक सहारा है। साथ ही साथ पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हो गई है। जगह-जगह महुला गढ़वल बांध में रिसाव शुरू हो गया है। इलाके का दौरा करने पहुंचे प्रदेश सरकार के जलशक्ति सिंचाई मंत्री रामकेश निषाद और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों राहत सामग्री बांटने का काम किया।

– बांटी जा रही है राहत सामग्री
बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री रामकेश निषाद का कहना है कि जुलाई और अगस्त महीने में बाढ़ आती है। उसकी तैयारी पूरी की गई है। इस बार अक्टूबर में बाढ़ आई इसके बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। जहां कहीं भी सीपेज की समस्या आ रही है उसे दुरूस्त कराया जा रहा है, जहां पर भी बाढ़ का पानी बस्तियों में घुसा है वहां पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

– सांसद निरहुआ बोले अलर्ट मोड में प्रशासन
बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे आजमगढ़ जिले के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि बाढ़ आते ही दवा से लेकर जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए प्रशासन अलर्ट है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाके में बंधे को ऊंचा किया जाता है। बंधे को पत्थर से इंटरलाकिंग कराया जा रहा है।

मेन बंधे पर सभी को अलर्ट कर दिया गया है, जिससे जनता को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। राहत सामग्री के वितरण में चना दाल बिस्कुट, नमक चावल 10, तेल मासिक, आलू 10 कुल 100 लोगो में राहत सामग्री का वितरण किया गया। एक दिन पूर्व भी जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिया था।
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