डीएम जे. रीभा का ‘सख्त’ फरमान: फाइलों में नहीं ‘ज़मीन’ पर दिखना चाहिए ‘काम’

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। डीएम जे. रीभा ने शुक्रवार को बैंकर्स की समीक्षा बैठक में बैंकों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि पात्र लोगों को ऋण समय से न देना अब भारी पड़ेगा। बैठक में डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा “सीडी रेशियो सुधारिए, पात्रों को ऋण दीजिए, वरना रिपोर्ट तैयार की जाएगी!” बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिन बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है, उन्हें तत्काल इसमें सुधार करना होगा।

डीएम ने कहा कि “ब्याज से मुनाफा लेना जानते हो, तो सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाओ।” डीएम जे. रीभा ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी), पीएम स्वनिधि योजना तथा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता पर ऋण देने को कहा गया।

डीएम ने बैंकों से कहा कि सरकारी योजनाओं का मकसद कागज़ों में आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि युवाओं, गरीबों और महिलाओं की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों की तत्काल जांच कर स्वीकृति प्रक्रिया तेज की जाए। डीएम ने बैंकों से यह भी कहा कि वे नई ऋण संभावनाओं की पहचान करें और गांव-गांव में ऋण वितरण शिविर आयोजित करें। इससे सरकार की योजनाएं सीधे आमजन तक पहुंच सकेंगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

 
 

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