डोंगल से डकैती पर ब्रेक: ओटीपी से चलने वाला ‘करोड़ों का खेल बंद’ अब चेहरा बनेगा चाबी

• शरद मिश्रा

बांदा। ग्राम पंचायतों में बैठकर सरकारी ‘धन की खुली लूट’ करने वाले ‘भ्रष्ट सचिव और प्रधानों’ के लिए ‘अब दिन लद’ चुके हैं। सरकार ने अब डिजिटल हथौड़ा चलाते हुए ऐसा एप लॉन्च किया है, जो भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब कोई डोंगल से दूर बैठकर ओटीपी डाल कर लाखों की निकासी नहीं कर पाएगा। सरकार ने चेहरा पहचानने वाली तकनीक (फेशियल रिकग्निशन सिस्टम) को भुगतान प्रक्रिया में लागू कर दिया है। अब कोई भी राशि बिना प्रधान और सचिव का “चेहरा” देखे पास नहीं होगी।

बांदा सहित प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सालों से चला आ रहा ओटीपी आधारित भुगतान का फर्जी खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। प्रधान सचिव की जोड़ी बैठकर विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट कर रही थी। न नीयत, न मौजूदगी बस एक ओटीपी डालो और सरकारी खजाने पर हाथ मारो! लेकिन अब सरकार ने उनकी चालों पर ब्रेक लगाते हुए सख्त आदेश जारी कर दिया है “चेहरा दिखाओ तभी खाता खुलवाओ।” पंचायत सचिव और प्रधान बिना फील्ड में जाए, केवल ओटीपी डालकर लाखों की निकासी कर लेते थे।

पंचायतों में बैठकर कागजों पर विकास कार्य पूरे दिखाए जाते थे। कई बार सचिव या प्रधान गैरहाजिर रहते हुए भी भुगतान कर देते थे। विभागीय रिपोर्टों में फर्जी बिल, अधूरे कार्यों पर भुगतान जैसे दर्जनों मामले उजागर हुए। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनुशासन लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चेहरा आधारित भुगतान प्रणाली से अब कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। भुगतान पूरी पारदर्शिता से होगा और डिजिटल ट्रैकिंग रहेगी। ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़े की गंगोत्री अब थमने वाली है। सरकार के चेहरा आधारित भुगतान सिस्टम ने भ्रष्टाचार के पुराने हथकंडों पर ताला जड़ दिया है। अब न तो ओटीपी से खेल होगा, न डोंगल से धन लुटेगा।

 
 

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