सरकारी सिस्टम बना तमाशा : सरकार वादों में व्यस्त, मज़दूर भूख और पलायन में पस्त !

• विनोद मिश्रा

बांदा। सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन “गांवों में मनरेगा श्रमिकों के सामने भूख का संकट” खड़ा है। जिले की सैकड़ों ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम या तो ठप पड़ा है या दिखावे के लिए किया जा रहा है। “सचिवों की लापरवाही और अधिकारियों की चुप्पी ने गरीबों के घरों का चूल्हा ठंडा” कर दिया है।

जनपद की 470 ग्राम पंचायतों में करीब 2.28 लाख पंजीकृत मनरेगा श्रमिक हैं, जिनमें से एक लाख श्रमिक सक्रिय रूप से कार्य की प्रतीक्षा में हैं। लेकिन स्थिति ये है कि एक “बड़ी संख्या श्रमिकों को गांव में कोई काम नहीं मिल” रहा है। “मनरेगा जो गांव में रोजगार की गारंटी थी, आज बेहाल व्यवस्था” की भेंट चढ़ गई है।

वर्ष 2024-25 के शुरुआती महीनों में सिर्फ 32,493 मानव दिवस सृजित हुए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,22,567 था। यानि 90 हजार से ज्यादा श्रमिक इस साल बेरोजगार रह गए। लोहरा गांव के मनरेगा श्रमिक श्याम भवन बताते हैं कि “गांव में काम न मिलने से उन्हें रोज शहर जाना पड़ता है। खर्च ज्यादा हो गया है और घर चलाना मुश्किल हो गया है।” जियावन नामक श्रमिक का कहना है कि पहले पत्नी के साथ गांव में ही काम मिल जाता था।

अब पत्नी गांव में रहती है और अकेले उसे शहर आकर मजदूरी करनी पड़ रही है। कई “पंचायतों में प्रधान और सचिवों की निष्क्रियता ने कार्य को पूरी तरह ठप” कर दिया है। कुछ जगहों पर नाम मात्र का काम हो रहा है, जिससे मजदूरों को नियमित काम नहीं मिल रहा। ऐसे में “सवाल यह है कि क्या मनरेगा अब सिर्फ कागज़ी योजना” बनकर रह गई है?

 
 

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