42 करोड़ की सड़क पर ‘भ्रष्टाचार की डकैती’ : ‘लूट सके तो लूट’ का पैटर्न, अफसर बने दर्शक

• विनोद मिश्रा

बांदा। बदौसा कस्बे से पौहार तक “42 करोड़ की लागत से बनाई जा रही ‘सड़क विकास नहीं, भ्रष्टाचार का नया गड्ढा” साबित हो रही है। निर्माण कार्य में ‘तय मानकों’ को खुलेआम ताक पर रखकर निर्माण एजेंसी ने “लूट सके तो लूट” की तर्ज पर काम शुरू किया है। हैरत की बात यह है कि करोड़ों की परियोजना में “जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदे” बैठे हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में न तो पुरानी सड़क को उखाड़ा गया और न ही तय गहराई तक खुदाई की गई। सड़क की थिकनेस (मोटाई) और बेस लेयर तक को स्टीमेट के मुताबिक नहीं डाला गया। यानी गिट्टी-बजरी का नाम पर सिर्फ खानापूरी चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक “निर्माण में गुणवत्ता की जगह, कमीशनखोरी और बंदरबांट” को तरजीह दी जा रही है। निर्माण स्थल पर न कोई क्वालिटी कंट्रोल अफसर दिखता है, न ही मापदंडों की जांच हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 42 करोड़ की इस भारी-भरकम परियोजना की निगरानी कौन कर रहा है ?

लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य को जल्द निपटाने और रकम हजम करने के फेर में पुराने सड़क पर ही नई लेयर चढ़वा दी है। नियमानुसार पहले पूरी खुदाई कर नई लेयर की मोटाई तय मानकों के अनुसार बिछाना अनिवार्य था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीडब्लूडी के अधिकारी इस लापरवाही और घटिया निर्माण को देखकर भी चुप हैं। सवाल यह भी है कि क्या यह चुप्पी महज संयोग है या फिर भ्रष्ट गठजोड़ की सुनियोजित रणनीति ? स्थानीय जनता ने जिलाधिकारी जे. रीभा से मौके पर स्थलीय निरीक्षण की मांग की है।

 
 

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