- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला भाजपा एवं अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी नें कोरोना काल में स्कूलों द्वारा फीस वापस न करने की शिकायत की है,जबकि 15 प्रतिशत फीस वापसी के लिये हाई कोर्ट आदेशित कर चुकी है। इससे अभिभावकों में रोष है। अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की दबंगई से त्रस्त है। अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना काल के समय स्कूल द्वारा मात्र ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया गया।
इसके अलावा किसी भी प्रकार की बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय की इलाहाबाद बेंच के चीफ जस्टिस राजेश जिंदल और जेजे मुनीर की पीठ ने रिट याचिका संख्या 556/ 2020 में दिनांक 6 जनवरी 2023 को अभिभावकों के हित में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया था। लगभग 3 माह का समय हो चुका है लेकिन अभी तक अभिभावकों को उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कोई धनराशि वापस नहीं दी गई और न ही समायोजित।
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