उपभोक्ता आयोग ने एल आई सी पर 60 हजार ठोंका जुर्माना …

• विनोद मिश्रा

बांदा। भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्राहक के साथ सेवा कमी करना भारी पड़ा ।इस मामले में उपभोक्ता फोरम नें 60हजार जुर्माना किया है। मामला शहर के विकास भवन ऑफिसर कॉलोनी है।यहां के राकेश कुमार जैन ने जुलाई 2013 में कैलाश नाथ सोनकर शाखा प्रबंधक एलआईसी बांदा, मिथलेश कुमार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एलआईसी सिविल लाइंस इलाहाबाद, आदि को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया गया था।

परिवादी का कहना था कि उसने एलआईसी बांदा से 24 दिसंबर को अनमोल जीवन के नाम की पॉलिसी 20वर्षो के लिएं ली थी। जिसका प्रीमियम 3470 प्रतिवर्ष था। जिसके बदले में मेरे जीवन का बीमा सामान्य मौत पर 5 लाख रुपए और दुर्घटना में 10लाख रुपए बीमा कंपनी उत्तराधिकारी को देगी।

वादी का कहना है कि बीमा कंपनी द्वारा 2009 से प्रीमियम लेना बंद कर दिया गया। 2011 को मौखिक रूप से बताया गया कि कंप्यूटर डाटा में त्रुटि बस डाटा बदल गया है, जिससे टेबिल 164 के स्थान पर 149 हो गई। और 20 वर्ष के स्थान पर 18वर्ष हो गई। बीमा कंपनी की इस घोर सेवा में कमी के कारण वादी जो की आयकर दाता है और उत्तर प्रदेश सरकार में राजपत्रित अधिकारी भी है, का 2008से लेकर अब तक जीवन का बीमित होने का रिस्क कवर नहीं चल रहा। बीमा कंपनी का यह कृत्य लापरवाही और ग्राहक सेवा के साथ गैर जिम्मेदाराना है। वादी ने याचिका में 4लाख रुपए का मानसिक तनाव के लिए और 2024तक पोलिसी को अनवरत चालू रहने का अनुरोध किया। फोरम ने बीमा कंपनी को नोटिस दिया और जवाब मांगा। एलआईसी का कहना है कि वादी का वाद बलहीन है और निरस्त किए जाने योग्य है।

जिला उपभोक्ता संरक्षण के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और अनिल कुमार चतुर्वेदी ने दोनो पक्षों की बहस सुनी। आदेश दिया कि विपक्षी एलआईसी द्वारा ग्राहक सेवा में कमी की गई हैं। विपक्षीगण को आदेश दिया गया है कि वह परिवादी की पॉलिसी को प्रीमियम की राशि 3470 लेकर 24 दिसंबर 2024 तक प्रचलित करे। साथ ही मानसिक तनाव के लिए 50हजार रुपए और 10हजार मुकदमा दायर पर हुए खर्च के लिए एक माह के अंदर अदा करना होगा। उक्त जानकारी रीडर न्यायालय स्वतंत्र रावत ने दी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

---