( मंडल ब्यूरों- विनोद मिश्रा )
चित्रकूट। भाजपा के एजेंडे में होने के बावजूद सरकार में रहते हुए भी गुजरे सात साल में पार्टी नेता भले समान नागरिक संहिता पर मुखर न हुए हों, पर तलाक के मामले की याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी ने उप्र विधानसभा चुनाव से पहले बहस जरूर छिड़ गई है।

इसको लेकर संघ और भाजपा का रुख अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जगद्गुरु रामभद्राचार्य पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मोदी सरकार में समान नागरिक संहिता जरूर लागू होगी। उनके शब्दों की दृढ़ता से प्रतीत भी हो रहा कि संघ के मंथन से सरकार के लिए कोई संदेश निकलेगा।

मतांतरण और उप्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की बहस पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर की गई टिप्पणी ने एक और दिशा दे दी है। अदालत के रुख पर विपक्षी दलों का चाहे जो नजरिया हो, लेकिन वह भाजपा के एजेंडे के माफिक है।

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में संघ की अखिल भारतीय बैठक के बीच अदालत की टिप्पणी महज संयोग है, लेकिन जगद्गुरु का ये दावा करना कि मोदी सरकार में ही जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में धारा 35ए और 370 हटी, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी हटेगी। तीन रोज पहले संघ प्रमुख से लंबी मंत्रणा कर चुके संत शिरोमणि ने जिस आत्मविश्वास के साथ जागरण से बातचीत में दावा किया, उससे तो लगता है कि संघ की बैठक के दौरान हो सकता है कि सरकार के लिए कोई संदेश निकले।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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