- विनोद मिश्रा
बांदा। नगरपालिका प्रभारी एस डीएम(आईएएस) सुधीर कुमार साहब नगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार है। गरीब नागरिकों का जमकर आर्थिक शोषण हो रहा है। आश्चर्य है की आप ज्ञान के दिव्यदृष्टि धारी हैं। खोलिये अपना “त्रिनेत्र” भस्म कर दीजिये ऐसे कर्मचारियों को जो गरीबों का खून चूस रहें हैं। सरकार की गरीब हितकारी नीतियों को भ्रष्टाचार की चासिनी में डुबोये हैं।

चलिये खबर की पृष्ठभूमि को अब खत्म कर उदाहरण स्वरूप मूल मुद्दे में आते हैं। मामला पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित हैं। इस योजना के तहत गरीबों को पटरी दुकानदारी के लिये दस हजार रुपये का लोन पालिका देती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिये नगर पालिका में पंजीकरण कराना होता हैं। इसका कोई शुल्क शासन नहीं लेता।

लेकिन बांदा नगर पालिका में उल्टी गंगा बह रही हैं। इस पटल का कार्य एक आउट सोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारी देवांस पौडिया देखता हैं। आरोप है की हर जरूरतमंद जो योजना में लोन के लिये पंजीकरण कराने जाता है, उससे सुविधा शुल्क के रूप में चार सौ से लेकर पांच सौ तक वसूलता है। कहता है की टैक्स सुपरिंटेंडेंट को यह सुविधा शुल्क देंना पड़ता है। बेचारा गरीब मजबूरी में सुविधा शुल्क की व्यवस्था करता है नहीं तो बिना पंजीकरण किए संबंधित लिपिक दुर्व्यवहार कर भगा देता है।

बताते है की देवांंस पोडिया की आउट सोर्सिंग में नियुक्ति कंप्यूटर आपरेटर में हुई थी।उस दौरान अध्यक्ष मोहन साहू के पावर सीज नहीं हुये थे वह पावर हाउस की भूमिका में थे और देवांस पौडिया अध्यक्ष की “आंखो का तारा” था। फिर क्या उन्होने इस महत्वपूर्ण पटल का चार्ज उसे देकर उसकी दसों उंगलिया “घी से तर” कर दीं। परिणाम स्वरूप पीएम स्वनिधि योजना में पंजीकरण के नाम पर गरीबों का आर्थिक शोषण पराकाष्ठा लांघ गया है। ऐसे कथित भ्रष्टाचारी कर्म चारी को पटल से हटकर जांच होनी चाहिये।

पालिका के प्रभारी कुशल प्रशासक सुधीर कुमार से उम्मीद भी है की वह इस मसले को संज्ञान में लेकर अवश्य कड़ी कार्यवाई करेंगे ! उनका त्रिनेत्र खुलेगाऔर गरीबों को न्याय तथा आरोपी भ्रष्टाचारी दंडित होंगे।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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