- विनोद मिश्रा
बांदा। आयुक्त दिनेश सिंह की गाज पंचायत सचिव पर गिरी है। उन्होने निलंबन की कार्यवाई करने का आदेश डीएम आनंद सिंह को दिया है।
मामला महुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत रिसौरा का है। यहां आवास आवंटन के एक मामले में पंचायत सचिव द्वारा फर्जी रिपोर्ट बिना निरीक्षण के तैयार करने का आरोप है। जिसमें मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
रिसौरा निवासी अनिल कुमार पुत्र मइयादीन ने एक जून को प्रधानमंत्री आवास को लेकर शिकायती पत्र दिया था। जिसकी जांच अपर आयुक्त प्रशासन से कराई गई। डीआरडीए के परियोजना निदेशक ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार का आवास दो कमरे का कच्चा बना है। जिसमें आगे के भाग में छत भी नहीं है। इनके पास न तो पक्का मकान है और न ही चार पहिया वाहन।
जबकि खंड विकास अधिकारी महुआ द्वारा 23 फरवरी 2021 को भेजी गई आख्या में शिकायतकर्ता के पास पक्का मकान व चार पहिया वाहन की रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया। मंडलायुक्त ने आदेश में कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत सचिव की ओर से फर्जी रिपोर्ट बिना निरीक्षण के तैयार की गई है। यदि पंचायत सचिव गांव जाते रहते, ग्राम सचिवालय में बैठते तो इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत न करते। आयुक्त ने डीएम को निर्देश दिए कि पंचायत सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )
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