स्वच्छता पर करोड़ों खर्च: फिर भी गांवों में कूड़े की सरकार, अफसरों की शह पर खेल !

• विनोद मिश्रा

बांदा। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर शासन-प्रशासन का दावा है कि जिले में सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत चीख-चीखकर कह रही है कि यह मिशन सिर्फ कागजों पर ही साफ-सुथरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी तैनात तो हैं, लेकिन गांवों में दिखते नहीं। लाखों रुपये वेतन और सुविधा के नाम पर फूंक दिए जा रहे हैं, जबकि गांव गलियों में गंदगी का साम्राज्य फैला है।

विकासखंड बबेरू की 61 ग्राम पंचायतों और 18 राजस्व गांवों में 79 गांवों के लिए 75 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। इनमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की उपस्थिति सिर्फ रजिस्टरों में दर्ज है, गांवों में तो महीनों से चेहरा नहीं देखा गया।बबेरू ब्लॉक के इन 75 कर्मियों पर हर महीने 25 लाख 4 हजार 25 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि गांवों में नालियां बजबजा रही हैं, गलियों में कूड़े का अंबार है और ग्रामीण गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं।

ग्राम पंचायत पंड़री, जिसकी आबादी 4000 से ज्यादा है, वहां सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं। ग्रामीण बताते हैं कि कूड़ा-कचरा जमा होने से रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं। शिकायतें करने पर भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि ज्यादातर सफाई कर्मी अधिकारियों के आवासों पर व्यक्तिगत सेवा में लगे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मियों की फर्जी तैनाती और अनुपस्थिति की पूरी व्यवस्था उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से चल रही है। कर्मचारी ड्यूटी करने की बजाय अधिकारियों के घरों में झाड़ू-पोंछा कर रहे हैं, और गांवों में गंदगी और बीमारियों का राज कायम है।

 
 

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