
- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले का अज्ञानी बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्तराम तिवारी के “तानाशाही रवैये” से “मीडिया जगत में भारी आक्रोष” है। उसने अपने एक “मूर्खता पूर्ण” आदेश में सिर्फ “सरकार से मान्यता प्राप्त” को ही “पत्रकार” मानने का “सभी स्कूलों में आदेश” जारी कर दिया है। इस “आदेश” नें तो सरकार की नियमावली का ही “उलंघन” कर दिया है। “जो योगी सरकार के लिये भी चैलेंज” हैं !
बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्तराम ने 16 अप्रैल 26 को एक आदेश जारी कर स्कूलों में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई खुद को मीडियाकर्मी बताकर स्कूल आता है,तो उससे जिला सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र मांगा जाए। साथ ही स्कूल में न फोटो ग्राफी होने दें औऱ न ही अभिलेख दिखाएं।
आश्चर्य की बात यह है की इस कथित मूर्खानंद बेसिक शिक्षा अधिकारी तिवारी को यह ही नहीं मालूम “पत्रकार के संदर्भ में सरकार की गाईड लाईन” क्या है ? सरकार की गाईड लाईन के अनुसार शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार ही पत्रकार नहीं मानें जाते क्योंकि मान्यता का अर्थ सिर्फ सरकार द्वारा दी जानें वाली सुविधाओं जैसे परिवहन,स्वास्थ,आवास औऱ सरकारी कार्यक्रमों में विशेष प्रवेश तक ही सीमित है।
सरकार की नियमावली के अनुसार एक वास्तविक पत्रकार वह है जो किसी मीडिया संस्थान से जुड़ा है, सक्रिय है, औऱ प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के मानकों का पालन करता है। अब प्रश्न यह है की नासमझ बीएसए के अज्ञानी रवैये नें तो सरकार द्वारा निर्धारित पत्रकार के मानदंडों को ही चैलेंज कर दिया है। जिलाधिकारी को चाहिये की बेसिक शिक्षा विभाग को आदेशित करे की वह अपना मूर्खता पूर्ण आदेश वापस ले। अन्यथा पत्रकार संगठन इस मसले को प्रेस परिषद में ले जानें को बाध्य होगें।
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