आवास योजना पर ‘सरकारी ताला’: छत का ‘सपना’ फाइलों में दफन, वादों की इमारत ढही ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। “हर सिर पर छत” का सपना अब “सरकारी फाइलों में दम” तोड़ता नजर आ रहा है ! प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत जिन हजारों गरीब परिवारों ने अपने “घर का सपना” देखा था, वे आज भी “इंतजार की की उम्मीदों” में जीने को “मजबूर” हैं। विचारणीय यह है की क्या “यह योजना” भी “सिर्फ कागजों तक ही सीमित” रह जाएगी?

सितंबर 2024 में बड़े दावों के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 को एक साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक आवेदनों का सत्यापन ही पूरा नहीं हो सका है। हजारों लाभार्थियों ने आवेदन कर अपनी उम्मीदें इस योजना से जोड़ ली थीं, लेकिन आज भी वे “प्रक्रिया जारी है” के जाल में फंसे हुए हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक भी लाभार्थी तक पूरी तरह सहायता नहीं पहुंच पाई है।

लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने इस योजना के भरोसे अपने कच्चे घरों की मरम्मत तक नहीं कराई। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही पक्का मकान मिलेगा। लेकिन हर मौसम में उन्हें खुले या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। डूडा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। धनराशि शासन स्तर से जारी की जानी है, लेकिन यह कब तक होगी इसका कोई तय समय नहीं है। पीएम आवास योजना शहरी-2.0 “आशा से निराशा” की कहानी बनती जा रही है। सरकार के बड़े दावे और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई साफ दिखाई दे रही है।

 
 

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