विकास बना ‘लूट’ का रोडमैप: आठ करोड़ का अनियमित भुगतान, डीएम ने बैठाई जांच

• विनोद मिश्रा

बांदा। विकास कार्यों के नाम पर ऐसा “खेल” सामने आया है जिसने “प्रशासनिक गलियारों” में “हड़कंप” मचा दी है। आरोप है कि दो वर्षों में “एक ही सप्लायर को छह करोड़ रुपये” से अधिक का “भुगतान” कर दिया गया। इससे भी गंभीर बात “दो करोड़ रुपये से अधिक की मजदूरी सीधे सप्लायर” के खाते में “ट्रांसफर” कर दी गई, जबकि नियम कहते हैं कि “मजदूरों का भुगतान” उनके व्यक्तिगत “खातों” में होना चाहिए।

बिसंडा ब्लॉक में प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि एक ही मजदूर के नाम पर कई बार भुगतान दर्शाया गया। इससे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। यदि यह साबित होता है तो यह केवल त्रुटि नहीं, बल्कि सुनियोजित वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी ! आरोपों की एक और परत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से जुड़ी है।

कहा जा रहा है कि पूर्व में तीन महीने तक प्रभारी बीडीओ रहे राहुल द्विवेदी के कार्यकाल की बोर्ड बैठकों को ऐसे वित्तीय वर्षों में दर्शाया गया, जब वे तैनात ही नहीं थे। संबंधित वर्षों में बैठकें न होने के बावजूद पोर्टल पर प्रविष्टियां दिखाई गईं। सूत्रों का दावा है कि कार्ययोजनाओं के सादे पन्ने अपलोड कर दिए गए,ताकि टेंडर और आवंटन में विसंगतियां छिपी रहें।

जिन वर्षों में टेंडर निकले, उन कार्यों का उल्लेख स्वीकृत कार्ययोजना में तक नहीं था। आरोप यह भी है कि पहले ठेका तय हुआ, फिर कागज़ी कार्ययोजना बनाई गई। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी जे. रीभा ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तीन सदस्यीय समिति बनाकर पूरे मामले की गहन जांच की जाए।

 
 

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