एमएलसी जितेंद्र सेंगर द्वारा पालिका व्यवस्था में बदलाव की मांग: हर वार्ड को मिले स्वतंत्र निधि

• विनोद मिश्रा

बांदा। नगर निकायों में वार्ड स्तर पर “विकास की रफ्तार तेज” करने की “मांग” विधान परिषद के “पटल पर गूंज” उठी है। जितेंद्र सिंह सेंगर ने “बजट सत्र” के दौरान नियम 110 के अंतर्गत पत्र लिखकर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। नगर पालिकाओं में “सभासदों के लिए पृथक विकास निधि” निर्धारित किए जाने हेतु लोक हित में चर्चा कराये जाने की मांग की है।

एमएलसी सेंगर ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान व्यवस्था में नगर पालिका अध्यक्ष को तो विकास कार्यों के लिए शासन से निधि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन वार्ड स्तर पर चुने गए सभासदों को कोई पृथक विकास निधि नहीं दी जाती। यह स्थिति न केवल विकास की रफ्तार को प्रभावित कर रही है, बल्कि वार्ड स्तर पर असंतुलन और जन असंतोष को भी जन्म दे रही है। सेंगर ने कहा कि सभासद अपने-अपने वार्ड के प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि होते हैं। वे सड़क, नाली,पेयजल,स्ट्रीट लाइट, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जमीनी हकीकत से भली-भांति परिचित रहते हैं। बावजूद इसके, स्वतंत्र निधि के अभाव में वे प्रभावी निर्णय लेने में असमर्थ हैं।

कई वार्डों में छोटी-छोटी समस्याएं महीनों तक लंबित रहती हैं क्योंकि सभासदों को हर कार्य के लिए अध्यक्ष या प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे विकास की प्रक्रिया केंद्रीकृत हो जाती है। स्थानीय जरूरतें प्राथमिकता सूची में पीछे छूट जाती हैं। एमएलसी जितेंद्र सिंह ने पत्र में सुझाव दिया कि नगर पालिका अध्यक्ष की भांति प्रत्येक सभासद को भी निश्चित विकास बजट दिया जाए,साथ ही उसके उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी मॉनिटरिंग प्रणाली लागू हो। जितेंद्र सिंह सेंगर ने इस मुद्दे को लोक महत्व का तात्कालिक और अभिलंबनीय विषय बताते हुए सदन में सरकार से विस्तृत चर्चा और स्पष्ट वक्तव्य की मांग की है।

 
 

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