श्रम कोड और कृषि डील के खिलाफ ‘संयुक्त’ हुंकार: सरकारी नीतियों के खिलाफ हुंकार

• शरद मिश्रा

बांदा। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं केन्द्रीय “किसान-मजदूर संगठनों” के आह्वान पर अशोक लाट परिसर में “वामदलों के विभिन्न संगठनों और भारतीय किसान यूनियन” (टिकैत) के बैनर तले संयुक्त धरना-प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन कारियों ने “चार नए श्रम कोड कानूनों” को वापस लेने, मनरेगा का नाम “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यथावत” रखने तथा “अमेरिका के साथ हुए कृषि ट्रेड” समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की।

जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नए श्रम कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और पुराने श्रम कानूनों के तहत मिले सुरक्षा प्रावधानों को समाप्त करते हैं। उनका आरोप था कि इससे श्रमिक वर्ग असुरक्षित हो जाएगा और उद्योगपतियों को अधिक लाभ मिलेगा।

वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार है। इसका नाम बदलना देश के महापुरुष के सम्मान के विपरीत है। धरना को कामरेड देवनाथ यादव एडवोकेट, कामरेड रामप्रवेश, कामरेड श्याम सुंदर सिंह राजपूत एडवोकेट, किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अवस्थी जी, प्रमोद कुमार आजाद सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।

 
 

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