जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित का ‘बजट’ पर कड़ा प्रहार: कहा- आंकड़ों का खेल, जमीनी हकीकत से कोसों दूर !

• शरद मिश्रा

बांदा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के माध्यम से प्रस्तुत नौ लाख बारह हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे “घोर निराशाजनक” करार दिया और सरकार पर चिकित्सा, शिक्षा तथा सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर आत्मप्रशंसा करने का आरोप लगाया। राजेश दीक्षित ने आरोप लगाया कि सरकार चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर बड़े-बड़े दावे कर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि जमीनी स्थिति चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश का आम नागरिक आज भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता और कानून-व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और आधुनिक जांच मशीनों का अभाव बना हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और जो संचालित हैं, उनमें पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आवंटित धन का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। बुंदेलखंड की उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए दीक्षित ने कहा कि क्षेत्र से वन और खनिज संपदा के रूप में सरकार को भारी राजस्व मिलता है, लेकिन विकास कार्यों में इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने किसानों और शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं पर भी चिंता जताई। महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि बजट में घोषणाएं अधिक और ठोस परिणाम कम दिखाई देते हैं। पार्टी ने इस बजट की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे जनता की वास्तविक समस्याओं से दूर बताया।

 
 

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