मंत्री रामकेश बोले: “जी राम जी कानून” से गांवों में बदलेगी तस्वीर, बनेगा ‘विकसित भारत’

• विनोद मिश्रा

बांदा। ग्रामीण “भारत के भविष्य” को “नई दिशा” देने वाले “विकसित भारत- जी राम जी कानून” को लेकर जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने जनता को बड़ा संदेश दिया है। इसे “ऐतिहासिक और क्रांतिकारी” सुधार बताया। मंत्री रामकेश नें यह बात मीडिया से वार्ता में दी। राज्य मंत्री नें कहा कि यह “कानून ग्रामीण भारत के आत्मसम्मान, अधिकार और सुरक्षा की मजबूत नींव” रखेगा और “देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य” तक पहुंचाने में “निर्णायक भूमिका” निभाएगा।

राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून केवल एक सरकारी योजना नहीं,बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का मजबूत संकल्प है। इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार, पारदर्शी कार्यप्रणाली और मजदूरों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि अब गरीब के नाम पर राजनीति नहीं, बल्कि गरीब के लिए नीति बनेगी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “नए भारत की पहचान” है।

मंत्री निषाद ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), मनरेगा की जगह या उसके विस्तार के रूप में लाया गया एक नया कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पहले से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित कर सकें। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा और टिकाऊ परिसंपत्तियों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में जवाबदेही बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को पूरी तरह रोकने का कार्य करेगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में यह कानून “मील का पत्थर” साबित होगा।

 
 

---