निजी प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों द्वारा प्रदर्शन: सरकार की नीतियों के खिलाफ ज्ञापन

• शरद मिश्रा

बांदा। बांदा में निजी प्राथमिक चिकित्सा मित्र सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार प्रदर्शन कर 12 सूत्री ज्ञापन दिया। यह प्रदर्शन केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया था।

ज्ञापन में बताया गया की संगठन 15 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। मांगों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा फार्मासिस्टों व अन्य चिकित्सा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। इनमें वर्ष 2015 में पारित फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट को गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में लागू करने की मांग प्रमुख है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थापित आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की अनिवार्यता के साथ डिप्लोमाधारी फार्मासिस्टों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग थी। दावा किया गया की इससे ग्रामीण और शहरी मलिन क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन हो सकेगा।

संगठन ने प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में उत्तीर्ण हो रहे फार्मासिस्टों के लिए मेडिकल लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की। साथ ही निजी नर्सिंग होम्स और क्लीनिकों के भीतर संचालित निजी मेडिकल स्टोरों को बंद कराने का आग्रह किया, ताकि बाहर खुले अन्य फार्मासिस्टों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। होलसेल दवा व्यवसाय में भी फार्मासिस्टों की अनिवार्यता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संगठन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को तत्काल रोकने का आग्रह किया।

 
 

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