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October 11, 2026
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कांग्रेस का बागेश्वर धाम पर बड़ा वार: अंधविश्वास और ज़मीन कब्ज़ों पर उठी जांच की मांग
उत्तर प्रदेश

कांग्रेस का बागेश्वर धाम पर बड़ा वार: अंधविश्वास और ज़मीन कब्ज़ों पर उठी जांच की मांग

विनोद कुमार मिश्रा ( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

  • विनोद मिश्रा

बांदा। जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को अशोक लाट तिराहे से एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया।डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन ने न केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की, बल्कि बागेश्वर धाम और अंधविश्वास फैलाने वाली ताक़तों पर सीधा हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा यह केवल एक बाबा या एक व्यक्ति का मामला नहीं है। यह समाज की सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमला है।

कांग्रेस का बागेश्वर धाम पर बड़ा वार: अंधविश्वास और ज़मीन कब्ज़ों पर उठी जांच की मांग

सरकार का कर्तव्य है कि वह अंधविश्वास और ठगी के खिलाफ कठोर कदम उठाए। गरीब, दलित और आदिवासी वर्ग को जबरन जमीनों से बेदखल करना मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन सड़कों से निकलकर पूरे प्रदेश में फैलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम की एंबुलेंस से महिलाओं को ले जाने का मामला गहरे संदेह के घेरे में है, जिसकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। ज्ञापन में साफ कहा गया कि आश्रम और बाबा के नाम पर गांव की ज़मीनों और गौचर भूमि पर अवैध कब्ज़ा हो रहा है। गरीबों और आदिवासियों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी ने इस मौके पर अंधविश्वास विरोधी कानून लागू करने की मांग उठाई।

कांग्रेस का बागेश्वर धाम पर बड़ा वार: अंधविश्वास और ज़मीन कब्ज़ों पर उठी जांच की मांग

कहा गया कि बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह कानून पहले से लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में अंधविश्वास का धंधा बेरोक-टोक चल रहा है। ज्ञापन में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 को पूरे देश में लागू करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा 1948 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए कहा कि अंधविश्वास और ठगी के नाम पर गरीब व आदिवासी समाज को शोषित किया जा रहा है। साथ ही यह मांग भी उठाई गई कि लोकसभा में लंबित डायन शिकार निवारण विधेयक को पारित किया जाए और उत्तर प्रदेश विधानसभा में तत्काल अंधविश्वास विरोधी कानून लाया जाए।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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