पंचायत सहायकों का 'एग्रीस्टैक सर्वे' से इंकार: आदेश पर मचा बवाल

शरद मिश्रा

बांदा। किसानों के खेतों में खड़ी फसल का आंकड़ा जुटाने के लिये सरकार ने खरीफ 2025 से ‘डिजिटल क्रॉप’ सर्वे शुरू करने का बड़ा निर्णय लिया है। शासनादेश जारी होते ही ‘हलचल’ मच गई है। आदेश के मुताबिक अब तक लेखपालों द्वारा किया जाने वाला क्रॉप सर्वे का काम पंचायत सहायकों और प्राइवेट सर्वेयरों को सौंपा जाएगा। लेकिन बांदा समेत प्रदेशभर के पंचायत सहायक लामबंद होकर इस फैसले का विरोध कर आंदोलन की चेतावनी दे रहें हैं। पंचायत सहायक यूनियन का साफ कहना है कि एग्रीस्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरी तरह कृषि विभाग का कार्य है, पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी नहीं।

ग्राम पंचायत सचिवालय में पहले ही वे अकेले कर्मचारी के तौर पर तमाम कामों का बोझ झेल रहे हैं। अगर वे फील्ड में खेत-खेत सर्वे के लिये जाएंगे तो सचिवालय का नियमित काम पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। इसके साथ ही पंचायत सहायकों ने सरकार के सामने कई कड़े सवाल खड़े किए हैं उनके पास जीपीएस सपोर्टेड स्मार्टफोन ही उपलब्ध नहीं है। प्रति गाटा/प्लॉट की दी जा रही प्रोत्साहन राशि बेहद कम है, मेहनत और खर्च का कोई मुआवज़ा नहीं। खेतों में मानसून के दौरान जंगली जानवरों से जान का खतरा रहता है, ऐसे में 10 लाख रुपये का बीमा अनिवार्य होना चाहिए। अगर सर्वे के दौरान किसी पंचायत सहायक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पंचायत सहायकों को अब तक सम्मानजनक मानदेय तक नहीं दिया गया है, जिस कारण वे असुरक्षा और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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