पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी की केंद्रीय मंत्री से मांग: पढ़ाई में हो एक देश-एक परीक्षा

• शरद मिश्रा

बांदा। देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की भांति अब कानून की पढ़ाई के लिए भी एक देश-एक परीक्षा की मांग जोर पकड़ने लगी है। भाजपा एवं जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र भेजकर यह व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। अशोक त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद कानून की पढ़ाई करना चाहने वाले विद्यार्थियों को राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी संस्थानों में अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।

अलग-अलग फॉर्म भरने, भारी शुल्क देने और बार-बार परीक्षा देने से छात्रों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व अध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं एक ही राष्ट्रीय परीक्षा के जरिए होती हैं, उसी तरह पंचवर्षीय लॉ कोर्स के लिए भी नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट लागू होना चाहिए। यह परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी के माध्यम से कराई जाए और काउंसलिंग प्रणाली से सभी विश्वविद्यालयों की सीटें भरी जाएं।

 
 

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