फूड पार्क की करोड़ों की जमीन पर माफियाओं की ‘गिद्ध’ निगाहें: आयुक्त द्वारा आवंटन निरस्त

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में बनने वाले प्रस्तावित फूड पार्क की जमीन अभी विकास के इंतजार में है, लेकिन इस पर जिले के कथित व्यापारी माफियाओं की गिद्ध निगाहें पहले ही जम गईं। जमीन आवंटन की प्रक्रिया में खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों की जमीन चुनिंदा कारोबारियों को सौंप दी गई। आधा बीघा से लेकर डेढ़ बीघा तक के छोटे-छोटे प्लॉटों की जगह सीधे 67 हजार वर्ग मीटर की चार बड़ी जमीनें कुछ ही हाथों में बाँट दी गईं। मंडलायुक्त के संज्ञान में आया तो आवंटन निरस्त करा दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने बिना किसी सार्वजनिक सूचना के गुपचुप तरीके से यह खेल खेला। कथित उद्योगपति मनोज जैन को दो प्लॉट 6-6 हजार वर्ग मीटर के, अजीत गुप्ता को 20 हजार वर्ग मीटर और अज्ञात कुमार गुप्ता को 35 हजार वर्ग मीटर का विशाल प्लॉट आवंटित कर दिया गया। छोटे-छोटे उद्यमियों को जब इस अंधेरगर्दी की भनक लगी तो उन्होंने सीधा मंडलायुक्त अजीत कुमार से मुलाकात कर विरोध दर्ज कराया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त अजीत कुमार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए यूपीसीडा को इन सभी प्लॉटों का आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया और निर्देश दिए कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी हो, सार्वजनिक सूचना अखबारों में प्रकाशित की जाए और छोटे-छोटे प्लॉट बनाए जाएं ताकि अधिक से अधिक स्थानीय उद्यमियों को लाभ मिल सके। गौरतलब है कि बांदा-बहराइच हाईवे पर शहर के बीचों-बीच स्थित पुरानी कताई मिल की करीब 85 एकड़ भूमि पर यह फूड पार्क प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार ने वर्षों से बंद कताई मिल को ध्वस्त कराकर इस भूमि को यूपीसीडा के हवाले कर दिया था। मार्च 2025 में सरकार ने फूड पार्क बनाने की औपचारिक मंजूरी दी थी। साथ ही यहां गन्ना मिल की स्थापना पर भी विचार चल रहा है।

मार्च माह में हुई उद्योग बंधु की मंडलीय बैठक में साफ तय किया गया था कि फूड पार्क के प्लॉटों का आवंटन जिला स्तरीय कमेटी की निगरानी में होगा। उद्योग विभाग के माध्यम से अखबारों में सार्वजनिक सूचना जारी कर इच्छुक उद्यमियों से आवेदन मांगे जाएंगे। लेकिन यूपीसीडा ने इन नियमों को दरकिनार करते हुए गोपनीय ढंग से आवंटन किया था। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने कहा “=’बिना सार्वजनिक सूचना के किए गए सभी आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं। नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए ही प्लॉटों का आवंटन’ होगा।

 
 

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