महाघोटाले पर अध्यक्ष सुनील को 15 दिन का अल्टीमेटम : भादों में गिरेगी शासन की गाज !

• विनोद मिश्रा

बांदा। भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे जिला पंचायत अध्यक्ष “सुनील सिंह पटेल पर शासन की गाज” गिरने वाली है ! “करोड़ों रुपये के गबन और भाई-भतीजावाद की परतें अब सरकारी जांच रिपोर्ट में खुलकर सामने” आ चुकी हैं ! जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, जिन पर छह करोड़ से ज़्यादा के “महाघोटाले का आरोप अब शासन की जांच में प्रमाणित हो चुका” है। यह कोई साधारण घोटाला नहीं, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने, सरकारी खजाने को लूटने, और तंत्र को ठेंगा दिखाने की साजिश थी जो अब शासन के शिकंजे में फंस चुकी है। अब गिनती सिर्फ 15 दिन की बची है। शासन ने सीधे शब्दों में कह दिया “या तो स्पष्टीकरण दो, या एकतरफा कार्रवाई झेलो” !

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत ने खनिज परिवहन शुल्क को एकतरफा तरीके से प्रति गाड़ी 200 से बढ़ाकर 400 कर दिया। तर्क दिया गया कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बढ़े हुए शुल्क का एक रुपया भी राजस्व खाते में नहीं गया। जांच में खुलासा हुआ कि ठेकेदार और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अधिकारियों ने मिलीभगत कर करोड़ों रुपये का गबन किया। जिला पंचायत सदस्यों ने मंडलायुक्त और शासन को भ्रष्टाचार की शिकायत भेजी थी। मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी से जांच कराई गई। महोबा के डीएम ने 23 जून को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। 20 बिंदुओं पर हुई जांच में भारी अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जनरेटर की खरीद बाजार दर से कई गुना महंगे दामों पर की गई। तहबाजारी में 6.21 करोड़ का गोलमाल सामने आया ! ठेके सगे-संबंधियों को देने के आरोप भी साबित हुए !

शासन के विशेष सचिव राजेश कुमार त्यागी ने सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को नोटिस भेजा है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि “यदि 15 दिनों में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो यह माना जाएगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर बिना आपके पक्ष के, एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।” इस पूरे घटनाक्रम से जिला प्रशासन और राजनीति में हलचल मच गई है। सूत्रों की मानें तो शासन स्तर पर कार्रवाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है ! बांदा की यह पंचायत कहानी अब ‘महा घोटाले की गाथा’ बन चुकी है !

 
 

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