- विनोद मिश्रा
बांदा। भाजपा एंव अधिवक्ता संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी ने कानून मंत्री किरण रिजुजू को पत्र भेजा है।कानून की शिक्षा में फीस की एक रूपता पर जोर दिया हैं। उनके सुझावों पर समीक्षा करते हुए कानून मंत्री की ओर से न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली के असिस्टेंट लीगल एडवाइजर डा.अमित त्यागी ने अवगत कराया है कि पत्र को सचिव बार काउंसिल आफ इंडिया और न्याय मंत्रालय सेक्शन आफिसर कुलवंत सिंह साहनी, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट आफ हायर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय को भेजा है।
भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारत वर्ष में विधि के लिए नेशनल ला यूनिवर्सिटी में वर्तमान समय में अलग-अलग राज्यों की ओर से अपने हिसाब से फीस जमा कराई जा रही है। जबकि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के बनाए गए नियम लागू नहीं है, जिससे एकरूपता नहीं है। विसंगतियां दूर हो जानें पर कानून के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। कहा कि एनएलयू में लड़कियों के लिए समानरूप से 50 प्रतिशत आरक्षण मिले और ट्यूशन फीस में भी 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी तो विधि और कानून के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़ेगी।
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