समाधान दिवस का ‘प्रशासनिक तमाशा’: मैदान में फरियादी, पर निस्तारण का आंकड़ा ‘शर्मनाक’ !

• शरद मिश्रा

बांदा। जनता की आवाज़ क्या सच में सुन रहा है प्रशासन ? क्या “सम्पूर्ण समाधान दिवस” महज़ खानापूर्ति बनकर रह गया है या यह ‘हकीकत में समस्याओं का हल निकालने वाला मंच’ है ? इन तमाम सवालों के घेरे में रहा तहसील अतर्रा में आयोजित समाधान दिवस, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डीएम जे. रीभा ने की, जिसमें प्रशासनिक अमले की पूरी मौजूदगी रही। ।

डीएम से लेकर पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल, उप जिलाधिकारी अतर्रा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला स्तरीय अधिकारीगण मौके पर मौजूद थे। मंच भी सजा, टेबल-कुर्सियां लगीं, पर सवाल यह उठा कि क्या समाधान हुआ ?

इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 136 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व विभाग के 60, पुलिस विभाग के 22, विकास विभाग के 20 और अन्य विभाग के 34 लेकिन हैरानी की बात यह रही कि केवल 5 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। यह आंकड़ा चौंकाता है और कई सवाल खड़े करता है ? क्या बाक़ी 131 शिकायतें फिर ‘अगली तारीख़’ पर टाल दी गईं?

डीएम जे. रीभा ने मंच से निर्देश दिए कि “जनशिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त और समयबद्धता के साथ किया जाए।” लेकिन जब समाधान दिवस में ही 5 समाधान हो पाए, तो यह बात कागज़ी दस्तावेज़ों में कितनी कारगर होगी ? ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं ने अंदरखाने नाराज़गी भी जताई। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, “हमने 4 बार शिकायत की, हर बार नई तारीख़ मिलती है, पर नतीजा वही शून्य।” एक महिला ने भी राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसका निस्तारण फिर “जांच के बाद” के हवाले कर दिया गया।

 
 

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