परिवहन विभाग का चला हंटर: सरकारी विभागों के निजी वाहन हुए बेनकाब

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में शासन के आदेशों और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं लेकिन अब परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। शुक्रवार को चलाए गए विशेष अभियान में एक सरकारी अधिकारी द्वारा निजी वाहन के व्यावसायिक उपयोग की पोल खुल गई। यह वाहन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता के अधीन बताया गया, लेकिन न तो टैक्स जमा था, न फिटनेस, न परमिट ! कालू कुआं मंडी चौकी में जब परिवहन विभाग की टीम ने वाहन की जांच की, तो चालक के जवाब ने अधिकारियों को चौंका दिया। मामला स्पष्ट था सरकारी काम में इस्तेमाल हो रहा वाहन पूरी तरह अवैध था।

परिवहन विभाग के आरटीओ शंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब जिले भर में चल रहे ऐसे मानक विहीन वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन पर चलवाए जा रहे हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। शासन भले ही पारदर्शी प्रणाली की बात कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि कई सरकारी विभाग प्राइवेट गाड़ियों से सरकारी कार्य करवा रहे हैं, बिना टैक्स दिए, बिना फिटनेस और परमिट के! यह सीधे तौर पर न केवल राजस्व चोरी है, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा अपराध है। आरटीओ शंकर सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को चेतावनी देते हुए कहा है कि परिवहन विभाग द्वारा भेजे गए पत्रों को गंभीरता से लिया जाए। यदि फिर भी अनाधिकृत वाहन चलते पाए गए, तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा और भारी भरकम जुर्माना ठोका जाएगा। बांदा जिले में अब ये साफ हो गया है कि परिवहन विभाग राजस्व चोरी और अवैध संचालन के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा।

 
 

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