आनंदम सिटी की धोखाधड़ी का खुलता राज ! विकास प्राधिकरण नें करोड़ों लेकर किया नक्शा पास ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिला मुख्यालय में “आनंदम सिटी पूर्णतया अवैधानिक” अभिलेखों के जरिये “भूखंड आवंटन के नाम पर धोखा धड़ी का महाजाल” फैला दिया हैं ? इसमें “प्रशासनिक भूमिका पर भी अब कथित तौर पर सवाल” उठने लगे !

कुछ रजिस्ट्रियां भी आनन फानन दो दिनों “गैर कानूनी पावर आफ एटार्नी” के जरिये कथित तौर पर “संजय बघेल” द्वारा की गई हैं ? इस रजिस्ट्री मामले का भंडा फोड़ हम अगली खबर में करेंगे। “फिलहाल बांदा विकास प्राधिकरण में नक्शा कथित गैर कानूनी कैसे पास हो गया इस पर आते” हैं !

“विकास प्राधिकरण द्वारा बिना “रेरा” यानी (रियल स्टेट विनायक प्राधिकरण) में पंजीकरण के आनंदम् सिटी का नक्शा पास” कर दिया गया ? यह अपने आप में “बहुत बड़े भ्रष्टाचार का संकेत” देता हैं। नियमतः ऐसा नहीं किया जा सकता है! यदि कर दिया गया तो “नक्शा ही अवैधानिक” हैं ?

शासन की स्पष्ट “गाईड लाईन है क़ी आवासीय भूखंडों की बिक्री” के लिये “सोसायटी को “रेरा” में रजिस्ट्रेशन कराये बिना विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने की अनुमति नहीं” है। “रेरा अधिनियम 2016 के अनुसार” सभी रियल स्टेट परियोजनाओं को,जहां भूमि 500 वर्ग मीटर से अधिक है, को “रेरा के साथ पंजीकृत” करना अनिवार्य है।

“बिना पंजीकरण के, परियोजना क़ी बिक्री या मार्केटिंग क़ी अनुमति नहीं” है ! फिर जैसा क़ी चर्चा है क़ी “आनंदम् सिटी का “रेरा” में पंजीकरण फिलहाल नहीं” है तो बांदा “विकास प्राधिकरण नें नक्शा कैसे पास कर दिया” गया? डीएम जे रीभा को क्या उनके मातहतों नें गुमराह किया ? यदि ऐसा है तो यह “बहुत बड़ा कदाचरण” है।

चर्चाओं को यदि सच मानें तो बिना “रेरा” के रजिस्ट्रेशन के नक्शा पास करने के एवज में कथित तौर पर “लगभग पांच करोड़ की डील’ हुई है ? यह स्थिति बहुत गहन जांच का विषय है, जिसमें “विकास प्राधिकरण के संबंधित अभियंता गले तक फंसे” नजर आयेंगे ! जनता को उम्मीद है क़ी “जिलाधिकारी जे रीभा आनंदम् सिटी के अभिलेखों को अवश्य तलब” करेंगी ताकि सीएम योगी की स्वच्छ शासन एवं प्रशासन की नीति को बांदा में बट्टा न लगे !