
- विनोद मिश्रा
बांदा। यमुना “नदी की लहरों के नीचे अब रेत नहीं, साज़िश दबी” है। बबेरू तहसील के “दांदो खादर घाट पर बालू माफिया की तूती बोल” रही है, और “सरकार का सिस्टम उनकी जेब में कैद” दिखाई देता है ?

दांदो खादर घाट पर “कानून, नियम और नैतिकता को खुला तमाचा मारते हुए” पिछले तीन महीनों से खुलेआम चल रहे “अवैध खनन ने न सिर्फ क़ानून को धता बताया है, बल्कि इस इलाके के ईमानदार अफसरों को भी कठघरे में खड़ा” कर दिया है।

हैरानी की बात ये नहीं कि अवैध खनन हो रहा है, हैरानी इस बात की है कि “जिम्मेदार अफसर पूरी तरह खामोश” हैं? सवाल उठता है की “क्या ये चुप्पी कीमत लेकर खरीदी” गई है ?

यहां तीन महीने से “बेलगाम खनन माफिया आलोक शुक्ला” दिन-रात जेसीबी चलवा रहा हैं, नदी की छाती चीरी जा रही हैं। ट्रकों को ओवर लोड कर “लाल सोना लूट” रहे हैं ?

और ये सब हो रहा है, प्रशासन की नाक के ठीक नीचे, पुलिस चौकी के साये में। “जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर स्थानीय पुलिस तक सबकी भूमिका संदेह के घेरे” में है ?

कानून कहता है “नदी की धारा मोड़ना अपराध” है, लेकिन यहां तो “फतेहपुरिया संचालक आलोक शुक्ला ने नदी को ही हथिया” लिया है। राज्यपाल की नोटिफिकेशन के बिना जलधारा से छेड़छाड़ मना है, लेकिन “बांदा में नियम शायद माफिया के हिसाब से बदलते” हैं ?

खनिज अधिकारी राज रंजन ने लगभग एक पखवाड़ा पहले निरीक्षण की बात स्वीकार की है, लेकिन “सवाल उठता है की निरीक्षण हुआ, तो नतीजा क्या” निकला ? क्या कानूनी कार्रवाई हुई ? या सिर्फ कागज़ पर खानापूर्ति” ?

अब ज़रूरत है कि शासन इस “खनन माफिया-अफसर गठजोड़” की उच्चस्तरीय जांच करवाए। ऐसे तंत्र पर कड़ा शिकंजा कसे जो सरकारी राजस्व की सीधी डकैती कर रहा है ! दांदो घाट का मामला सिर्फ खनन का नहीं, ये उस व्यवस्था की बुनियाद हिला देने वाली कहानी है जिसमें अफसर चुप हैं, पुलिस मौन है और माफिया निडर।
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