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- शरद मिश्रा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से जीवनदान मिलने वाला है। प्रदेश सरकार ने सिनेमाघरों को पुन: खोलने और अपग्रेड करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत नए सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर खोलने और मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर 100% जीएसटी माफ किया जाएगा। प्रदेश के 38 जिलों में एक भी सिंगल स्क्रीन थिएटर नहीं है, और 28 जिलों में मल्टीप्लेक्स का अभाव है।

प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज ने इस संबंध में राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बंद सिनेमाघरों को फिर से शुरू करने और नए सिनेमाघर खोलने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 800 सिनेमाघर बंद हो चुके हैं, क्योंकि पुराने सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। नई प्रोत्साहन योजना के तहत सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके।

योजना का उद्देश्य जिलों में मनोरंजन सुविधाओं को बढ़ावा देना और बंद सिनेमाघरों को फिर से चालू करना है। इसके साथ ही, सिनेमाघरों के आधुनिकरण के लिए भी सहायता दी जाएगी ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। इस योजना से बंद पड़े सिनेमा हॉलों के मालिकों को राहत मिलेगी, वहीं नए निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से सिनेमा उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। प्रदेश में 800 बंद सिनेमाघरों को फिर से खोलने और मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की यह योजना अहम साबित हो सकती है। जीएसटी माफी के साथ यह सिनेमा उद्योग के लिए एक बड़ा राहत कदम माना जा रहा है।
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