डीएम जे. रीभा ने ‘शिकायतों’ पर दिखाई सख्ती: फीडबैक से तय होगी अफसरों की जवाबदेही

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिला प्रशासन जनशिकायतों के समाधान में और अधिक पारदर्शिता और तत्परता लाने के लिए सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में डीएम जे. रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई।

बैठक में डीएम जे. रीभा ने जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर साक्ष्य के साथ समाधान किया जाए, और शिकायतकर्ता को फोन अथवा प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी शिकायत डिफॉल्टर की श्रेणी में न पहुंचे। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या असंतोषजनक निस्तारण की पुष्टि होती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने अधिकारियों को आदेशित किया कि जनसुनवाई पोर्टल को अपने मोबाइल में अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें और प्रतिदिन उसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा, “शिकायत समाधान केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जनभावनाओं का सम्मान है।” राजस्व, पंचायत, नगरपालिका, विद्युत, चिकित्सा सहित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय स्तर पर जाकर शिकायतकर्ताओं से सीधी वार्ता करें और उनकी समस्या को पूरी संवेदनशीलता से हल करें।

खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम स्तर पर व्यक्तिगत वार्ता कर समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी अमिताभ यादव, मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी, पीडी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 
 

---