डीएम जे रीभा की “प्रशासनिक सख्ती”: कर वसूली व्यवस्था ढेर देख दिया फरमान

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में कर-करेत्तर वसूली और राजस्व मामलों को लेकर डीएम जे. रीभा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। कर वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं मिली। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लायें। जिलाधिकारी ने जीएसटी, आबकारी, स्टांप शुल्क, परिवहन, विद्युत कर एवं जल संस्थान की वसूली की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

साथ ही, उन्होंने ओवरलोड वाहनों की निगरानी बढ़ाने और नगर पालिका की संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर हाउस टैक्स वसूली बढ़ाने पर जोर दिया। राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने दाखिल-खारिज, वरासत मामलों एवं भूमि पट्टा आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के भी निर्देश दिए।

इसके अलावा, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र किसानों के दावों का शीघ्र निस्तारण करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन मामलों को जल्द हल करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमिताभ यादव, नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 
 

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