Banda : डीएम आनन्द सिंह का चला चाबुक, नौ जिलास्तरीय अधिकारी हुये दंडित, मचा हड़कंप !

• विनोद मिश्रा

बांदा । जिलाधिकारी आनन्द सिंह नें बड़ी कार्यवाई कर अधिकारियों में खलबली मचा दी है। आदेश की अवहेलना पर नौ जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने का चाबुक जड़ दिया है। दरअसल जिले की कई ग्राम सभाओं में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर गठित की गई जांच की रिपोर्ट निर्धारित समय पर डीएम के पास नहीं पहुंच पाई। इसको समय से पूरा करनें की डीएम आनन्द सिंह नें चेतावनी भी दी थी। मगर अधिकारियों ने इस जांच को गंभीरता से नहीं लिया। इस पर जिलाधिकारी ने जांच पूरी न करने वाले नौ जिला स्तरीय अधिकारियों का फरवरी माह का वेतन रोक दिया है। पुन: जांच पूरी करने के आदेश देते हुए कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक फरवरी माह के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

जिले की कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों के विरुद्ध ग्रामीणों ने शपथ पत्र पर शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी। जिसमें नौ जिला स्तरीय अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया गया था। इनमें अधिशासी अभियंता लघु डाल सिचाई प्रखंड, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अधिशासी अभियंता नलकूपखंड, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोनिवि. अधिशासी अभियंता निर्माणखंड-1 लोनिवि., अधिशासी अभियंता निर्माण खंड-2, लोनिवि., अधिशासी अभियंता जल निगम 16वीं शाखा, उपकृषि निदेशक प्रसार व जिला कृषि अधिकारी जांच अधिकारी नामित किए गए थे। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा कि पूर्व में कई स्मरण पत्र भेजे गए फिर भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली। लंबे समय बाद जांच रिपोर्ट उपलब्ध न कराना शासकीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। ग्राम प्रधानों का चुनाव नजदीक है। जांच आख्या के गुण-दोष के आधार पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधानों को नो-डयूज निर्गत किया जाना है। पिछले महीने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। फिर भी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। लिहाजा जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने पर फरवरी माह के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाती है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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