डीएम साहब रहें सावधान; मनरेगा प्लान फंसा जाल में : अधिकारी नहीं ले रहे रुचि !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में मनरेगा प्लान परवान नहीं चढ़ पा रहा। कारण यह है की खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा कार्यों की मैपिग कराने के लिए शुरू किया गया जीआइएस प्लान नहीं भा रहा है। जनपद की 469 ग्राम पंचायतों में से महज 32 में ही प्लान तैयार कर इसे पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अधिकारियों की लापरवाही से मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने की शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। यह योजना सरकार ने मनरेगा कार्यों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए शुरू की है।

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए स्थल चयन, सत्यापन, कार्य की निगरानी आदि जीआइएस सिस्टम (ज्योग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम) से होनी है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का जीआइएस प्लान तैयार कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। प्लान तैयार करने के लिए संबंधित सचिवों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। मनरेगा के तहत जितने भी कार्य हैं, उन सभी का पंचायतवार जीआइएस बेस्ड प्लान तैयार कर मैप, टोपो सीट आदि के माध्यम से गुगल अर्थ में क्षेत्रवार योजनाओं को ई-सक्षम एप्प के जरिए अपलोड किया जाना है।

जनपद में प्लान तैयार कर इसे अपलोड कराने में बीडीओ व सचिव रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जनपद की 469 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 32 ग्राम पंचायतों ही प्लान तैयार हो सका है। जबकि जून माह से शासन व जिला स्तर पर बीडीओ को निर्देशित किया जा रहा है। बीडीओ की लापरवाही से मनरेगा फर्जीवाड़ा के भंवरजाल से नहीं उबर पा रही है। 25662 हो चुके कार्यों और 16403 कराए जा रहे कार्यों की जीआइएस प्रणाली से जोड़ा जाना है। इनमें महज 580 कार्यों कार्य ही प्लान से जोड़े गए हैं। डीएम अनुराग इस योजना की गंभीर समीक्षा करें ताकि अधिकारियों को इसके प्रति “अनुराग” उत्पन्न हो।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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