- ब्यूरो रिपोर्ट
लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों की सूरत संवारने पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में जर्जर स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए योगी सरकार यह धनराशि खर्च करेगी। आपरेशन कायाकल्प के दूसरे चरण में माध्यमिक स्कूलों को चमकाने की कवायद शुरू की जाएगी।
– पहली बार दी जाएगी आर्थिक मदद
परिषदीय स्कूलों की तरह ही इन स्कूलों के भवनों की मरम्मत के साथ-साथ भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने पर पूरा जोर दिया जाएगा। धन की कमी के कारण एडेड माध्यमिक स्कूलों के भवन काफी जर्जर हो गए हैं। प्रबंधतंत्र के पास इनकी मरम्मत के लिए पर्याप्त धन नहीं है। अभी तक सिर्फ शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के अलावा राज्य सरकार इन स्कूलों को कोई आर्थिक मदद नहीं देती थी। यह पहली बार आर्थिक मदद दी जा रही है।
कुल 4,512 एडेड माध्यमिक स्कूलों में से ऐसे स्कूल जिनके भवन काफी जर्जर हैं, उनकी पहले चरण में इस वर्ष मरम्मत की जाएगी। स्कूल भवन की मरम्मत में आने वाले कुल खर्च में से 75 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार खर्च करेगी और 25 प्रतिशत धनराशि प्रबंधतंत्र को खर्च करनी होगी। प्रबंध समिति सर्वप्रथम अपनी बैठक कर प्रस्ताव तैयार करेंगे। निर्माण कार्य के लिए धनराशि का तीन चरणों में भुगतान किया जाएगा। पहले व दूसरे चरण में 40-40 और तीसरे चरण में 20 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी। निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा।
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