- विनोद मिश्रा
बांदा। मंडल मुख्यालय की नगर पालिका परिषद इस बार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले आ रही संभावनाओं भरी खबर किस हद तक सही साबित होगी, उस पर पूर्ण सत्यता की मोहर तो नहीं लगाई जा सकती पर इस स्थिति को लेकर भाजपा, सपा, बसपा एवं कांग्रेस में चर्चायें भी गुलाबी गर्माहट पकड़ने लगी है ! इन पार्टियों में अध्यक्ष पद के दावेदारों में “कहीं खुशी कहीं गम” का सा आलम है। स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा हाई लेवल पर बेचैनी भाजपा में औऱ दूसरे नंबर पर सपा में धड़कन तेज है।

दरअसल भाजपा में बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिये टिकट हेतु सामान्य वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थीयों की संख्या पंद्रह की दहाई के आस- पास है। जो टिकट की भारी उम्मीदें लगाये है लेकिन सूत्रों भरी खबर से यह किन्तु -परंतु की हिचकी लेने लगे है। भाजपा में अनुसूचित जाति के सर्वमान्य चेहरे का अभाव सा है। ऐसी स्थिति में अन्य दल से के एक बड़े नेता के भाजपा में शामिल होने की सुगबुगाहट भी “रेंग” रही है।

एक अन्य चर्चा यह भी है की सपा अपने गठबंधन साथी रारोद को भी बांदा नगर पालिका समझौते में दें सकती है। अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होने पर सपा -रालोद गठबंधन में इनके पास स्थानीय स्तर पर कन्डीडेट के रूप में इनके पास एक “ट्रंप कार्ड” है। जो अन्य पार्टी प्रत्याशियों को “धूल चटाने” में सक्षम बताया जा रहा है। फिलहाल बांदा नगर पालिका शनैः -शनैः अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण की “सुगबुगाहट से सुलग” रही है ! दिसंबर के फस्ट वीक तक स्थिति स्पष्ट होने की फिलहाल “अटकलें” हैं।
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