नरेन्द्र मोदी सरकार का अब तक का कार्य काल : अच्छे दिन से आत्म भारत तक

• ( विनोद मिश्रा )

नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधान मंत्रित्व के अब तक की कार्यकाल में देश को विश्व के शिखर पर पहुंचाया। उनके अब तक के कार्यकाल का सिंहावलोकन करें तो 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर वह काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया।ऐसी छवि बनी है कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं और नई लीक बनाने की कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह को चारा मुहैया करना वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा सरकार ने ऐसे ही किया तो आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम सरकार ने किया। ऐसे में मोदी सरकार के सात साल की सात उपलब्धियों का जिक्र करेंगे।

1. जनकल्याण की दिशा में उठाए गए कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली सरकार ने जनकल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं।मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की घोषणा की थी।इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया गया। गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दी गयी।
मोदी सरकार ने हर घर को पक्की छत उपलब्ध कराने के दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घरों के निर्माण लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है। हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पांच लाख रुपये का इलाज मुफ्त में हो सकता है।

2. भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा

नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है।सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आंतकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।

3. एक देश एक टैक्स से लेकर सवर्णों का आरक्षण तक

भारत में नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था।
सवर्ण आरक्षण की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय 2019 के जनवरी में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया. इस सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी अमलीजामा पहना दिया।

4. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी और आतंकवाद पर नकेल

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है।जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है।

5. अल्पसंख्यकों से संबंधित फैसले

मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया है.मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमलीजामा पहनाया।

6. मोदी सरकार के आर्थिक फैसले।

सात साल के दौरान सबसे साहसिक आर्थिक कदम रहा 10 सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय।इससे वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्चों में भी कटौती हुई। इससे मध्य वर्ग में उपजी दिक्कतों को दूर करने हेतु सरकार ने आत्म निर्भर दिशा में कदम बढ़ाया।

7-भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।